“क्रेडिट कार्ड बिल न चुकाने पर आमतौर पर जेल नहीं होती, क्योंकि यह सिविल मामला है, लेकिन धोखाधड़ी या चेक बाउंस होने पर आपराधिक कार्रवाई संभव है। RBI के नियमों के अनुसार, बैंक वसूली के लिए कानूनी कदम उठा सकते हैं, जो CIBIL स्कोर को प्रभावित करते हैं और संपत्ति जब्ती तक ले जा सकते हैं। 2026 में नए नियमों से क्रेडिट रिपोर्टिंग साप्ताहिक हो जाएगी, जिससे डिफॉल्ट का असर तेजी से दिखेगा।”
क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भारत में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बिल न चुकाने की स्थिति में क्या होता है? कानून के अनुसार, साधारण डिफॉल्ट पर जेल की सजा नहीं मिलती, क्योंकि यह सिविल डेट रिकवरी का मामला है। बैंक पहले लेट पेमेंट फीस और हाई इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, जो 2.5% से 3.5% प्रति माह तक हो सकता है। अगर 30 दिनों तक पेमेंट नहीं होता, तो अकाउंट डेलिंक्वेंट हो जाता है, और 180 दिनों बाद बैंक कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकता है।
हालांकि, अगर डिफॉल्ट में धोखाधड़ी का तत्व पाया जाता है, जैसे कि कार्ड हासिल करने के लिए गलत जानकारी देना या जानबूझकर पेमेंट न करना, तो इंडियन पीनल कोड की धारा 420 के तहत आपराधिक केस दर्ज हो सकता है। इसमें 7 साल तक की जेल और जुर्माना लग सकता है। इसी तरह, अगर पोस्ट-डेटेड चेक बाउंस होता है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 लागू होती है, जिसमें 2 साल तक की जेल संभव है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों में गंभीर डिफॉल्ट मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन यह दुर्लभ है और केवल माला फाइड इंटेंट साबित होने पर।
RBI के गाइडलाइंस के मुताबिक, बैंक रिकवरी एजेंट्स को सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। वे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही संपर्क कर सकते हैं, और कोई धमकी या उत्पीड़न नहीं कर सकते। 2026 से लागू नए नियमों में क्रेडिट रिपोर्टिंग को साप्ताहिक कर दिया गया है, जो पहले मासिक था। इसका मतलब है कि डिफॉल्ट का असर CIBIL स्कोर पर तुरंत दिखेगा, और नई लोन या कार्ड अप्रूवल मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड पर ओवरलिमिट चार्जेस अब कस्टमर की स्पष्ट सहमति के बिना नहीं लगाए जा सकते।
डिफॉल्ट के प्रमुख परिणामों को समझने के लिए नजर डालें इन बिंदुओं पर:
CIBIL स्कोर पर असर: डिफॉल्ट से स्कोर 100-200 पॉइंट्स तक गिर सकता है, जो 5-7 साल तक रिकॉर्ड में रहता है। इससे होम लोन या कार लोन के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं।
ब्लैकलिस्टिंग: बैंक आपको ब्लैकलिस्ट कर सकता है, जिससे कोई नया क्रेडिट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा।
एसेट सीजर: सिविल कोर्ट के आदेश पर बैंक आपकी प्रॉपर्टी या एसेट्स को जब्त कर सकता है, जैसे कि बैंक अकाउंट्स या वाहन।
रिकवरी प्रोसेस: बैंक पहले रिमाइंडर्स भेजता है, फिर लीगल नोटिस, और अंत में आर्बिट्रेशन या कोर्ट जाता है।
इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन: अनपेड बैलेंस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहता है, जो डेट को दोगुना कर सकता है। उदाहरण के लिए, 1 लाख रुपये के डिफॉल्ट पर सालाना 40% इंटरेस्ट से यह 1.4 लाख हो सकता है।
नीचे एक टेबल में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट के चरणों और परिणामों का विवरण दिया गया है:
| चरण | समयसीमा | परिणाम | RBI नियम |
|---|---|---|---|
| लेट पेमेंट | 1-30 दिन | लेट फीस (500-1000 रुपये) और इंटरेस्ट | फेयर प्रैक्टिस कोड के तहत रिमाइंडर अनिवार्य |
| डेलिंक्वेंट | 30-90 दिन | कार्ड ब्लॉक, CIBIL रिपोर्टिंग शुरू | रिकवरी एजेंट्स को ट्रेनिंग जरूरी |
| डिफॉल्ट | 90-180 दिन | लीगल नोटिस, सिविल सूट | कोई उत्पीड़न नहीं, केवल कोर्ट के जरिए वसूली |
| गंभीर डिफॉल्ट | 180+ दिन | धारा 420 या 138 के तहत केस, संभावित जेल | क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को रिपोर्ट |
2026 में RBI के नए नियमों से क्रेडिट कार्ड यूजर्स को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। अब हर ट्रांजेक्शन पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है, जो फ्रॉड को रोकेगा। साथ ही, बिलिंग डिटेल्स को 24 घंटे में ब्रेकडाउन के साथ शेयर करना होगा, ताकि यूजर्स तुरंत चेक कर सकें। अगर डिफॉल्ट हो भी जाए, तो सेटलमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं, जहां बैंक 50-70% डिस्काउंट पर डेट क्लोज कर सकता है, लेकिन यह CIBIL पर नेगेटिव मार्क छोड़ता है।
बैंक जैसे HDFC, SBI या Axis के क्रेडिट कार्ड्स पर डिफॉल्ट रेट्स 2025 में 2-3% तक बढ़े हैं, जो इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से है। यूजर्स को सलाह है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू (MAD) हमेशा चुकाएं, जो कुल बिल का 5% होता है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो बैंक से रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वेस्ट करें, जहां EMI में कन्वर्ट किया जा सकता है।
अंत में, डिफॉल्ट से बचने के लिए बजट प्लानिंग जरूरी है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को 30% से नीचे रखें, और मल्टीपल कार्ड्स से बचें। अगर कोर्ट केस होता है, तो लीगल एडवाइज लें, क्योंकि सिविल मामलों में सेटलमेंट की गुंजाइश रहती है।
Disclaimer: यह न्यूज, रिपोर्ट और टिप्स केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए हैं।