“पश्चिम एशिया में तनाव और एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद अब पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर सबकी नजर है। सरकार रिफाइनरी गेट प्राइस पर अंकुश लगाने की तैयारी में है ताकि रिटेल स्तर पर दाम स्थिर रहें, लेकिन वैश्विक क्रूड ऑयल $100 से ऊपर पहुंचने के बावजूद फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। क्या ये कदम जनता को वाकई फायदा देगा?”
पेट्रोल-डीजल दामों पर ताजा अपडेट और संभावित प्रभाव
देश में पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले कई महीनों से स्थिर बने हुए हैं, लेकिन हालिया एलपीजी सिलेंडर मूल्य वृद्धि (7 मार्च 2026 को ₹60 बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में ₹913 प्रति सिलेंडर) ने आम लोगों में चिंता बढ़ा दी है। क्या अब ऑटोमोटिव ईंधन पर भी असर पड़ेगा? सरकारी सूत्रों के अनुसार, फिलहाल पेट्रोल-डीजल कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
वर्तमान में प्रमुख शहरों में दाम इस प्रकार हैं:
दिल्ली: पेट्रोल ₹94.77/लीटर, डीजल ₹87.67/लीटर
मुंबई: पेट्रोल ₹103.54/लीटर, डीजल ₹90.03/लीटर
कोलकाता: पेट्रोल ₹105.41/लीटर, डीजल ₹92.02/लीटर
चेन्नई: पेट्रोल ₹100.93/लीटर, डीजल ₹92.48/लीटर
बेंगलुरु: पेट्रोल ₹102.92/लीटर, डीजल ₹90.99/लीटर
हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.50/लीटर, डीजल ₹95.70/लीटर
ये दाम 15 मार्च 2026 तक अपरिवर्तित हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर ब्रेंट क्रूड ऑयल $103 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। पिछले एक महीने में ब्रेंट में 50% से अधिक की तेजी आई है, मुख्यतः ईरान-अमेरिका तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य पर ब्लॉकेज के कारण।
रिफाइनरी गेट प्राइस पर नियंत्रण की तैयारी क्यों?
सरकार रिफाइनरी गेट प्राइस (रिफाइनरी से निकलने वाली बेसिक कीमत) पर नियंत्रण या कैप लगाने की दिशा में विचार कर रही है। इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को अंतरराष्ट्रीय क्रूड कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाया जा सकता है। OMCs पिछले कुछ वर्षों में मुनाफे में मजबूत स्थिति में हैं, जिससे वे अस्थायी नुकसान उठाकर उपभोक्ताओं को राहत दे सकती हैं।
यदि रिफाइनरी गेट प्राइस पर कैप लगाया जाता है, तो:
क्रूड $100-120 प्रति बैरल तक रहने पर भी रिटेल दाम स्थिर रह सकते हैं।
परिवहन और वस्तुओं की कीमतों में अनियंत्रित वृद्धि रुकेगी।
लेकिन यदि क्रूड $130 से ऊपर चला जाता है या संघर्ष लंबा खिंचता है, तो दबाव बढ़ सकता है।
जनता को फायदा या नुकसान? प्रमुख बिंदु
तत्काल राहत : फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं, जो महंगाई के दौर में बड़ी राहत है। डीजल पर स्थिरता से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं बढ़ेगी।
एलपीजी से अलग रणनीति : एलपीजी में ₹60 की बढ़ोतरी वैश्विक सप्लाई चेन डिसरप्शन से हुई, लेकिन पेट्रोल-डीजल में पर्याप्त स्टॉक और घरेलू उत्पादन (भारत पेट्रोल-डीजल में आत्मनिर्भर) से कोई कमी नहीं।
जोखिम : यदि क्रूड $128-130 पार करता है, तो OMCs को भारी नुकसान हो सकता है, जिसके बाद बढ़ोतरी अपरिहार्य हो सकती है।
अन्य प्रभाव : डीजल स्थिर रहने से सब्जी, अनाज और दूध जैसी वस्तुओं की कीमतें काबू में रह सकती हैं।
वैश्विक संदर्भ और भारत की स्थिति
पश्चिम एशिया संकट के बावजूद भारत ने ईंधन स्टॉक मजबूत रखा है। रिफाइनरियां पर्याप्त क्रूड इन्वेंटरी के साथ चल रही हैं और कोई कमी नहीं है। पड़ोसी देशों में कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन भारत ने उपभोक्ता हित को प्राथमिकता दी है। सरकार का फोकस ऊर्जा सुरक्षा और कीमत स्थिरता पर है।